यूपी में 10 आईएएस अधिकारियों के तबादले, वित्त विभाग से संजीव मित्तल, ऊर्जा से अरविंद हटाए गए

यूपी में 10 आईएएस अधिकारियों के तबादले, वित्त विभाग से संजीव मित्तल, ऊर्जा से अरविंद हटाए गए

उत्तर प्रदेश सरकार ने शासन स्तर पर शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के बहुप्रतीक्षित तबादले सोमवार देर रात कर दिए। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल व अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार सहित 10 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है

एस. राधा चौहान को अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त की नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। राधा के पास महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का अब अतिरिक्त प्रभार रहेगा। कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 

इन तबादलों से सरकार ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि अफसरों द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा स्वीकार नहीं होगी। दरअसल, संजीव मित्तल के खिलाफ वित्तीय प्रावधान के बावजूद वित्तीय आवंटन से जुड़े प्रस्ताव लटकानें की शिकायतें आम हो गई थीं। निवेशकों के वित्तीय प्रोत्साहन से जुड़े प्रस्तावों को लटकाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी टिप्पणी की थी और उनकी कार्यशैली को लेकर आगाह किया था।

इसी तरह अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा व पॉवर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरविंद कुमार के खिलाफ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने खुलेआम मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से पॉवर कार्पोरेशन चेयरमैन व अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के पद पर अलग-अलग अफसरों की तैनाती का आग्रह किया था। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार को हटा दिया गया और ऊर्जा में अपर मुख्य सचिव व पॉवर कार्पोरेशन केचेयरमैन केपद पर अलग-अलग अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं।

पॉवर कार्पोरेशन व ऊर्जा से जुड़े अन्य निगमों के चेयरमैन व एमडी के पद पर एम. देवराज को तैनाती दे दी गई है। हालांकि, अरविंद कुमार के प्रति सरकार का भरोसा बना हुआ है और उन्हें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के साथ आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की एक साथ जिम्मेदारी दी गई है।
सीएम के सचिव आलोक की जिम्मेदारी बढ़ी, दीपक का भार हल्का
मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्हें सचिव मुख्यमंत्री के साथ व्यावसायिक शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी तरह अपर मुख्य सचिव, आवास दीपक कुमार से नगर विकास विभाग ले लिया गया है। अब चिकित्सा शिक्षा से हटाए गए रजनीश दुबे को नगर विकास विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में अपर मुख्य सचिव के नियंत्रण में काम कर रहे प्रमुख सचिव आलोक कुमार द्वितीय अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में नेतृत्व देंगे।

उन्नाव कांड अपडेट: सीएम योगी ने दिया आदेश, पीड़िता के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार

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यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे जिले उन्नाव में तीन किशोरियों जंगल में बंधे पाए जाने के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की पूरी रिपोर्ट डीजीपी से उपलब्ध कराने को कहा है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में चल रही एक किशोरी के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार की तरफ से उठाने की बात कही है।

लड़कियों की बॉडी जहरीला पदार्थ
उल्लेखनीय है कि उन्नाव में हुई घटना के दौरान मृत पाई गईं दो लड़कियों की बॉडी के पोस्टमार्टम में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

बुधवार को शाम उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के असोहा इलाके के बबुरहा गांव के बाहर बुधवार को दलित बिरादरी की तीन युवतियां बेसुध मिली थी। अस्पताल ले जाने पर उनमें से दो को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने यहां बताया कि बबुरहा गांव में एक ही परिवार की 15,14 और 16 साल की तीन लड़कियां अपराह्न करीब तीन बजे जानवरों के लिए चारा लेने घर से निकली थीं। देर शाम तक वापस ना आने पर परिजनों ने उनकी तलाश की तो वे तीनों गांव के बाहर खेत में मिली और वे एक दुपट्टे से बंधी हुई थी।

उन्नाव में असोहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पाठकपुर के मजरे बबुरहा में बुधवार दोपहर बाद 3 बजे के करीब कोमल पुत्री संतोष पासी उम्र 16 वर्ष, काजल पुत्री सूरजपाल पासी उम्र लगभग 13 वर्ष, रोशनी पुत्री सूर्य बली उम्र लगभग 17 वर्ष बबुरहा नाला के पास खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई थीं।

उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है-प्रियंका गांधी
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा- उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। लड़कियों के परिवार की बात सुनना एवं तीसरी बच्ची को तुरंत अच्छा इलाज मिलना जांच – पड़ताल एवं न्याय की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। खबरों के अनुसार पीड़ित परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। यह न्याय के कार्य में बाधा डालने वाला काम है। आखिर परिवार को नजरबंद करके सरकार को क्या हासिल होगा। यूपी सरकार से निवेदन है कि परिवार की पूरी बात सुने एवं त्वरित प्रभाव से तीसरी बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए।


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