नीदरलैंड के दिवाला मामलों के विभाग ने शुक्रवार को जेट एयरवेज के विरूद्ध दायर की अपील, यह है पूरा मामला

नीदरलैंड के दिवाला मामलों के विभाग ने शुक्रवार को जेट एयरवेज के विरूद्ध दायर की अपील, यह है पूरा मामला

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नीदरलैंड के दिवाला मामलों के विभाग ने शुक्रवार को जेट एयरवेज के विरूद्ध राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अपली दायर की जिसमें एनसीएलटी की मुंबई पीठ के एक फैसला को चुनौती दी गयी है जिसमें उसने उसकी अर्जी खारिज कर दी थी. अपीलीय न्यायाधिकरण ने उसकी अपील की सुनवाई पर सहमति जतायी है.

अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय एनसीएलएटी पीठ ने नीदरलैंड की एजेंसी के प्रशासक से हिंदुस्तान में जेट एयरवेज के विरूद्ध चल रही दिवाला प्रक्रिया में योगदान करने को बोला है. नीदरलैंड के ऋण शोधन न्यायालय के प्रशासक अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लोन में डूबी जेट एयरवेज की जब्त संपत्ति नहीं बेचने पर सहमति जतायी है.

एनसीएलएटी ने नीदरलैंड की एजेंसी द्वारा उठाए गए मामले पर जेट एयरवेज को लोन दे रखे बैंकों के समूह को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर जवाब देने को बोला है. मुद्दे की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी. इससे पहले एनसीएलटी मुंबई ने नीदरललैंड की एजेंसी की अपील खारिज कर दी थी. अपील में उनके यहां जारी कार्यवाही पर गौर करने को बोला गया था.

जेट एयरवेज को नीदरलैंड में दिवाला व ऋण शोधन प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है. कंपनी को दो यूरोपीय कर्जदाताओं की शिकायत पर दिवाला घोषित किया गया है. अप्रैल में एच एस्सार फाइनेंस कंपनी तथा वेलनेबार्न ट्रांसपोर्ट ने याचिका दायर कर करीब 280 करोड़ रुपये के बकाये का दावा किया था. उसके बाद नीदरलैंड की न्यायालय ने एक न्यासी प्रभारी की नियुक्ति की थी व वह एयरलाइन की वित्तीय स्थिति तथा संपत्ति पर नियंत्रण हासिल करने के लिएहिंदुस्तान में संबंधित विभाग से सम्पर्क किया था.