दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे,  रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में सीसीटीवी कैमारा लगाने के केजरीवाल सरकार के निर्णय पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाने से वैसे मना कर दिया है।दरअसल, उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर क्लासरूम में 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की नीति को चुनौती दी गई थी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तीसरे साल के विद्यार्थी अंबर ने याचिका दाखिल कर इस नीति को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया था।

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विद्यार्थी द्वारा दाखिल याचिका में दिल्ली सरकार के 11 सितंबर, 2017 को सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्णय पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बोला गया ता कि इस कार्य के लिए किसी भी स्कूल से मंजूरी नहीं ली गई है व स्कूलों में शिक्षकों ने भी इसका विरोध किया है। तमाम दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने मुद्दे पर वैसे रोक लगाने से मना कर दिया।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया चल रही है। राजधानी के कई इलाकों के स्कूलों में यह कार्य हो भी गया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में इस कार्य तेजी से पूरा करने के लिए पूरा महकमा लगा हुआ है।

सरकार के इस निर्णय के बाद दिल्ली के 1028 सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए तैयारी चल रही है। सरकार द्वारा स्कूलों में 1 लाख 46 हजार 8 सौ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। इसका मकसद विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस कार्य में लगभग 600 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है।