ओवैसी Uniform Civil Code को लेकर बीजेपी पर बरसे ,बोले...

Gujarat Election 2022:  गुजरात गवर्नमेंट द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए एक समिति गठित करने के निर्णय की ऑल इण्डिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने शनिवार को बोला कि भाजपा गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समान नागरिक संहिता का मामला उठा रही है।

बता दें मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक के दौरान समिति के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बताया जा रहा है कि सीएम भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली यह कैबिनेट की अंतिम बैठक है, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा अगले सप्ताह हो सकती है।

‘समान नागरिक संहिता लागू करना केंद्र का अधिकार’
ओवैसी ने बोला कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र गवर्नमेंट ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि समान नागरिक संहिता लागू करना केंद्र का अधिकार है, न कि राज्यों का। उन्होंने बनासकांठा जिले के वडगाम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही।

‘बाबासाहेब आंबेडकर ने बोला था…’
ओवैसी ने कहा, ‘क्या यह सच नहीं है कि बाबासाहेब आंबेडकर ने बोला था कि समान नागरिक संहिता स्वैच्छिक होनी चाहिए, जरूरी नहीं।’ उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ना चाहती है और वोट पाने के लिए चुनाव से पहले ऐसे मुद्दों को उठाने की उसकी आदत है।

‘विधि आयोग ने 2018 में बोला था…’
AIMIM अध्यक्ष ने बोला कि एक विधि आयोग ने 2018 में बोला था कि यूसीसी न तो महत्वपूर्ण है और न ही वांछनीय। उन्होंने पूछा, ‘एक मुस्लिम के लिए विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक हिंदू के लिए यह हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जीवन बिताना है, एक ईसाई के लिए यह ‘मैं करता हूं’ है। यह हिंदुस्तान का बहुलवाद है जिसे अनुच्छेद 25, 26, 14, 19 और 20 के जरिए संभव बनाया गया है। क्या कोई समान नागरिक संहिता अधिनियमित करके अनुच्छेद 29 (जो अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करता है) के विरूद्ध कानून बना सकता है?”

ओवैसी ने बोला कि “मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि हिंदू अविभाजित परिवार के अनुसार मुसलमानों और ईसाइयों को इनकम टैक्स छूट के फायदा से बाहर क्यों रखा गया है? क्या यह समानता के अधिकार के विरूद्ध नहीं है?”

इससे पहले शनिवार को गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गवर्नमेंट के निर्णय के बारे में मीडिया जानकारी दी। रूपाला ने कहा, ‘‘समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज करेंगे और इसमें तीन से चार सदस्य होंगे। समिति के सदस्यों के चयन के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम भूपेंद्र पटेल को अधिकृत किया है।’’ उन्होंने बोला कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले समिति का गठन किया जाएगा।

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