उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कानून के इस सवाल पर हुआ बवाल

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कानून के इस सवाल पर हुआ बवाल

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कानून के इस सवाल पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया कि अनुसूचित इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 100 फीसद रिज़र्वेशन दिया जा सकता है अथवा नहीं.जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मुद्दे में सुनवाई पूरी कर ली.

दरअसल, चेबरोलू लीला प्रसाद नामक याचिकाकर्ता ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की थी. उच्च न्यायालय ने एसटी को 100 फीसद रिज़र्वेशन देने के प्रदेश सरकार के निर्णय को बरकरार रखा था. उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे को संविधान पीठ के हवाले कर दिया था. सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन का बोलना था कि अपील को खारिज कर दिया जाए अथवा जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उसके निर्णय को पलटा नहीं जाए.

दरअसल, आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित इलाकों में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के 1,500 पद सृजित किए थे व अधिसूचना के जरिये उन पर एसटी वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति की थी.