किसान आंदोलन खत्म होने के बढ़े आसार, सरकार ने दिए समाधान निकालने के संकेत

किसान आंदोलन खत्म होने के बढ़े आसार, सरकार ने दिए समाधान निकालने के संकेत

नई दिल्ली (Kisan Andolan) बीते दो महीने से चल रहे किसान आंदोलन के जल्द खत्‍म होने के संकेत हैं। सूत्रों की मानें तो विज्ञान भवन में गुरुवार को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चौथे दौर की लंबी चली वार्ता में पहली बार दोनों पक्षों के बीच विवादित मसलों पर सहमति बन गई है। केंद्र सरकार ने लचीला रुख अपनाते हुए किसान संगठनों की सभी प्रमुख मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। माना जा रहा है कि सरकार कानूनों में संशोधनों पर विचार करने को तैयार हो गई है। अब चिन्हित सभी प्रमुख मसलों पर शनिवार को फिर बैठक होगी जिसमें निर्णायक फैसला हो सकता है।

शुरू में माहौल गरमाया 

सूत्र बताते हैं कि विज्ञान भवन में चौथे दौर की गुरुवार को बैठक के शुरुआती दो घंटे तनातनी वाले थे। किसान नेता अपनी बातों पर अड़े थे। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि किसान नेताओं ने सरकारी चाय तक लेने से मना कर दिया। उन्‍होंने अपने साथ लाई चाय पी। हालांकि ज्यों ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एपीएमसी पर अपनी चर्चा में लचीला रुख अपनाया माहौल बदल गया। सरकार की तरफ से तीनों मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि न सिर्फ एपीएमसी को मजबूत बनाया जाएगा वरन उसके दायरे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को भी शामिल किया जाएगा।

नरम हुई सरकार 

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक में किसानों की चिंता वाले बिंदुओं को चिन्हित कर लिया गया है। सरकार उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार सभी मसलों पर खुले मन से विचार कर रही है। नये कानून से कृषि उत्पाद विपणन समिति के अस्तित्व पर किसान नेताओं से खतरे की आशंका जताई है। तोमर ने कहा कि नए कानून में मंडी की सीमा से बाहर प्राइवेट मंडियां आएंगी। दोनों प्रकार की मंडियों में समानता लाने पर सरकार विचार करेगी। बाहर कारोबार करने वालों के रजिस्ट्रेशन और पैन कार्ड पर कारोबार करने की छूट पर भी विचार किया जाएगा।

जिला स्तरीय कोर्ट की बात पर भी मिला भरोसा 

किसान नेताओं ने कहा कि नए कानून के लागू करने में उठने वाले विवाद की सुनवाई एसडीएम की जगह किसी जिला स्तरीय कोर्ट में होनी चाहिए। सरकार ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा नए कानूनों में छोटे किसानों की जमीन अथवा उसके हितों की सुरक्षा को किसान नेताओं ने जोर शोर से उठाया। इस मुद्दे पर सरकार ने बताया कि वैसे तो कानून में इसकी पुख्ता व्यवस्था की गई है लेकिन इस तरह आशंका पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी।

अगली बैठक में फैसले की उम्मीद

किसानों की सबसे बड़ी आशंका न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर थी जिस पर सरकार ने जोर देकर कहा कि एमएसपी चल रही है, चलेगी और चलती रहेगी। किसानों की ओर से पराली अध्यादेश और विद्युत अधिनियम का मुद्दा उठाया गया, जिस पर चर्चा भी हुई। सरकार ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। किसान नेता हरजिंदर सिंह टांडा ने बताया कि अगले दौर की बैठक में हम कानून को वापस लेने का दबाव बनाएंगे। अगली बैठक में फैसले की पूरी उम्मीद है।  

सकारात्‍मक रही चौथे चरण की चर्चा 

केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज गुरुवार को किसानों के साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसान यूनियन के नेताओं के साथ सरकार के चौथे चरण की चर्चा सकारात्‍मक रही। किसान यूनियन और सरकार दोनों ने ही अपनी बातें रखीं। किसान नेताओं ने बहुत सही और सटीकता से अपने विषयों को रखा है। इसमें जो बिंदु निकले हैं उन पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बन गई है। अब पांच दिसंबर को बैठक में सहमति को निर्णायक स्‍तर पर आगे बढ़ाएंगे। 

मं‍डी समितियां मजबूत करेगी सरकार 

तोमर ने कहा कि किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि नए कृषि कानूनों से मं‍डी समितियां (Agricultural produce market committee, APMC) खत्म हो जाएंगी। किसानों की यह चिंता दूर करने के लिए सरकार इस बात पर विचार करेगी कि कैसे मं‍डी समितियां सशक्त हों और इनका उपयोग और बढ़ाया जाए। किसान संगठनों की पराली के मसले में एक अध्यादेश पर शंका है। यही नहीं विद्युत एक्ट पर भी उनकी शंका है। इसपर भी सरकार बातचीत करने को तैयार है। 

टिकैत बोले, आगे बढ़ी बात 

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि पांच दिसंबर को दोपहर में दो बजे यूनियन के साथ सरकार की मुलाकात फिर होगी तब हम किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार ने MSP पर सकारात्‍मक संकेत दिए हैं। सरकार बिलों में संशोधन चाहती है। आज बातचीत कुछ आगे बढ़ी है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पांच दिसंबर को बैठक फिर से होगी।


शुभेंदु की ममता को ललकार, चुनावी सीट पर घमासान

शुभेंदु की ममता को ललकार, चुनावी सीट पर घमासान

कोलकाता: आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी प्रमुख की चुनाव सीट का एलान हो गया है। ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं। उनके इस एलान के बाद टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान जारी किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वे ममता के खिलाफ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर नंदीग्राम में उन्होंने ममता को नहीं हराया तो वे छोड़ राजनीति छोड़ देंगे।

ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ेगीं चुनाव:
दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को अपनी घोषणा की कि वह नंदीग्राम से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि नंदीग्राम टीएमसी से भाजपा में आये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। इस क्षेत्र में उनका दबदबा भी बताया जाता है। ममता का ये एलान सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी को खुली चुनौती है।

शुभेंदु अधिकारी का एलान- ममता को नहीं हराया तो छोड़ दूंगा राजनीति:
वहीं ममता के एलान के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान जारी कर ममता की चुनौती को मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा कि वह अपनी सीट की घोषणा भाजपा की रैली में करेंगे। भले ही उन्होंने फ़िलहाल अपनी सीट पर सस्पेंस बनाये रखा हो। लेकिन उनके बयान से साफ है कि वह ममता के खिलाफ मैदान में उतरना चाहते हैं। शुभेंदु ने कहा, मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के अपने फैसले के बारे में आपको अपनी रैली में बताऊंगा। हालंकि उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर नंदीग्राम में उन्होंने ममता को नहीं हराया तो राजनीति छोड़ देंगे।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। आज दक्षिण कोलकाता में बीजेपी का रोड शो चल रहा था, इसी दौरान टीएमसी महिला विंग ने काला झंडा दिखाया। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक, साउथ कोलकाता में बीजेपी के रोड शो में बड़ा हंगामा मचा है।


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