सीएम ने शहीद किसानों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद की राशि कर दी है जारी

सीएम ने शहीद किसानों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद की राशि कर दी है जारी

चंडीगढ़ पंजाब की भगवंत मान गवर्नमेंट ने किसानों से किये हुए वादों पर बड़ा निर्णय लिया है भगवंत मान की गवर्नमेंट ने किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का वादा पूरा किया है  किसान आंदोलन दौरान शहीद किसान परिवारों के लिए ये राशि जारी की गई है कुछ दिन पूर्व पंजाब भवन में जब किसानों के साथ गवर्नमेंट की बैठक हुई थी तब किसानों ने ये मांग रखी थी इसपर मुख्यमंत्री मान भी तैयार हो गए थे और सीएम ने 3 दिनों में ही आर्थिक सहायता की राशि जारी कर दी है बता दें कि  अब तक 789 किसान परिवारों को सहायता की राशि जारी की जा चुकी है पंजाब गवर्नमेंट 39.55 करोड़ की राशि जारी कर चुकी है

बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 अगस्त को किसान यूनियनों की अधिकतर मांगों को मान लिया था जिसके बाद किसान नेताओं ने 3 अगस्त को अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया था मीडिया से वार्ता करते हुए भगवंत मान ने बोला था कि मैं किसानों की भलाई के पूर्ण रूप से वचनबद्ध हूं और मेरे कार्यकाल के दौरान किसानों को अपनी जायज मांगों के लिए धरने-प्रदर्शन नहीं करने पड़ेंगे उन्होंने बोला था कि किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के आश्रितों को नौकरियां देने की प्रक्रिया पहले ही जारी है और शहीदी प्राप्त करने वाले किसानों के बाकी राहतें और मुआवजा परिजनों को जल्द ही मिल जाएगा

पंजाब के सीएम भगवंत मान द्वारा गन्ना किसानों के लंबित भुगतानों को स्वीकृति देने सहित उनकी अधिकतर मांगों को स्वीकार करने के बाद बीते मंगलवार को कई किसान संगठनों ने तीन अगस्त का अपना प्रस्तावित आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया था मुख्यमंत्री मान ने बीते मंगलवार शाम यहां भारतीय किसान यूनियन (सिद्धूपुर) के अध्यक्ष जगजीत सिंह दल्लेवाल के नेतृत्व में किसान नेताओं के साथ चार घंटे लंबी बैठक की थी

राज्य गवर्नमेंट के गन्ना बकाया भुगतान सहित उनके विभिन्न मुद्दों का निवारण करने में असफल रहने की स्थिति में किसानों ने तीन अगस्त को माझा, मालवा और दोआबा क्षेत्रों में तीन जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने की घोषणा की थी बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान ने बोला था, ‘गन्ना बकाया 195.60 करोड़ रुपये है और इसमें से 100 करोड़ रुपये 15 अगस्त, जबकि शेष 95.60 करोड़ रुपये 7 सितंबर तक चुका दिए जाएंगे’ (इनपुट भाषा से)