कोरोना का कहर: राज्य में लगने जा रही धारा 144

कोरोना का कहर: राज्य में लगने जा रही धारा 144

कोरोना वायरस ने दुनियाभर में एक बार फिर तबाही मचानी शुरू कर दी है। अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना संक्रमण से हालत बेहद खराब हो चुके हैं। इसके बाद ही भारत में दिल्ली समेत कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना तेजी से फैल रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है। यहां हाल के दिनों प्रतिदिन 6 हजार से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं।

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कई राज्यों ने अभी सतर्कता बरतनी शुरू दी है। कई राज्यों ने स्कूलों को खुलने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है, तो वहीं कई राज्यों ने एक बार नाइट कफ्र्यू का ऐलान कर दिया है। अब इस बीच राजस्थान ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान के सभी जिलों 21 नवंबर से धारा 144 लागू होगी।

प्रदेश की गहलोत सरकार ने राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट को 21 नवंबर से धारा-144 लगाने की शक्ति प्रदान की है। गृह विभाग के ग्रुप-9 ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को परमार्श जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति 18 नवंबर को धारा-144 समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो गई थी। जिला मजिस्ट्रेट लंबे समय तक राज्य सरकार के परामर्श से ही धारा-144 लगा सकता है।

एक साथ 4 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते इकट्ठा
राजस्थान में धारा-144 लागू होने के बाद एक जगह पर 4 लोगों से ज्यादा के एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण को देखते हुए लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह एकत्र नहीं होने की अपील की है। प्रदेश की सरकार ने यह फैसला जनहित में लिया है। गहलोत ने सभी से अपील है कि इसका पालन करें। सरकार बल प्रदर्शन की बजाय चाहती है कि इसका पालन करने में जनता आगे बढ़कर सहयोग करे।

दीपावाली के दौरान बाजारों में लोगों की भीड़ सामान खरीदने के लिए उमड़ी थी। इसके बाद कोरोना संक्रमित होने के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दो-तीन दिनों से प्रदेशभर में औसतन दो से ढाई हजार से बीच कोरोना सक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने जिला कलक्टर्स को यह परामर्श जारी किया है।


क्या नई शिक्षा नीति में खत्म हो जाएगा SC/ST आरक्षण? जानें सच्चाई

क्या नई शिक्षा नीति में खत्म हो जाएगा SC/ST आरक्षण? जानें सच्चाई

नई दिल्ली। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति (education policy) में बड़ा बदलाव हुआ है। मोदी सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है। लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया कई ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि इस नई शिक्षा नीति के आने के बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा। कई लोगों का कहना है कि इस नई शिक्षा नीति में आरक्षण शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं हुआ । ऐसे में उन्हें लगता है कि सरकार देश से आरक्षण को खत्म करने जा रही है।

येचुरी ने उठाए सवाल

आमजन के अलावा सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी ने भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस बारे में सवाल किया था। चिट्ठी में सीताराम ने पूछा था कि 'नई शिक्षा नीति में एडमिशन्स या टीचिंग व नॉन-टीचिंग भर्तियों में आरक्षण नीतियों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। क्या सरकार नई शिक्षा नीति 2020 के जरिए एससी, एसटी, ओबीसी व दिव्यांग आरक्षण खत्म करना चाहती है?'

शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब

सीताराम येचुरी के इस सवाल के बाद शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) ने जवाब दिया है । केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (Dr Ramesh Pokhriyal Nishank) ने भी एक पत्र के जरिए येचुरी के सवाल का जवाब दिया है।

पत्र में निशंक ने लिखा है कि 'नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिलने के बाद से JEE, NEET, UGC NET, IGNOU जैसी कई परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। कई शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती प्रक्रियाएं भी हुईं। लेकिन हमें कहीं से भी आरक्षण नियमों के भंग होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में आपका सवाल बेफिजूल है।

शिक्षा मंत्री ने आगे लिखा है कि ' एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग व अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जो भी सफल नीतियां व कार्यक्रम चल रहे हैं, वे जारी रहेंगे। मैं यह बात बिल्कुल साफ करना चाहूंगा कि इस संबंध में किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर मेरा मंत्रालय हर उचित कार्रवाई करेगा।'


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