केंद्र व राज्य सरकारों की ‘अग्निवीरों’ के लिए अहम घोषणाएं

केंद्र व राज्य सरकारों की ‘अग्निवीरों’ के लिए अहम घोषणाएं

अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के विरूद्ध विरोध-प्रदर्शन के बाद केंद्र गवर्नमेंट समेत कई राज्यों ने अग्निवीरों के लिए कई घोषणाएं की हैं इस स्कीम के अनुसार 4 साल सेना में सेवाएं देने के बाद अग्निवीरों को केंद्र और राज्यों की कई नौकरियों में आरक्षण और अहमियत दी जाएगी रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस सेक्टर में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का घोषणा किया है वहीं गृह मंत्रालय ने भी अर्धसैनिक बलों की जॉब में 10 फीसदी रिजर्वेशन देने की घोषणा की है इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों ने भी बोला कि, वे अपने प्रदेशों में पुलिस बल भर्ती में अग्निवीरों को अहमियत देंगे

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को उस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी जिसमें रक्षा मंत्रालय के अनुसार आने वाली नौकरियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा यह रिजर्वेशन भारतीय तटरक्षक बल और डिफेंस पोस्ट में लागू होगा इनमें 16 सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनी, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बीईएमएल, बीडएल, जीएसएल, एमडीएल, मिधानी और आईओएल समेत अन्य कंपनियां शामिल हैं

वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और असम राइफल्स की नौकरियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री के साथ-साथ भारतीय नौसेना ने घोषणा किया है कि अग्निवीरों को मर्चेंट नेवी में सरलता इंडक्शन किया जाएगा सूत्रों ने बोला कि, अग्निवीरों को भारतीय नौसेना से सर्टिफाइड मर्चेंट नेवी में भेजा जाएगा और विभिन्न विभागों में कुछ पदों पर तैनात किया जा सकेगा

पढ़ाई के लिए स्पेशल सर्टिफिकेट कोर्स

डिपार्टमेंट ऑफ विद्यालय एजुकेशन एंड लिटरेसी ने रक्षा ऑफिसरों के साथ परामर्श के बाद 10वीं पास अग्निवीरों की आगे की पढ़ाई के लिए स्पेशल कोर्स डेवलप करने का घोषणा किया है ताकि वे 12वीं की परीक्षा पास कर सकें और आगे की पढ़ाई जारी रख सकें

इस संस्था द्वारा जारी सर्टिफिकेट रोजगार और उच्च शिक्षा दोनों के लिए पूरे राष्ट्र में मान्य होगा इससे यह लाभ होगा कि सेना में काम करते हुए अग्निवीर अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकेंगे इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 3 वर्षीय स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम तैयार किया है ताकि सेना में अपने कार्यकाल के दौरान वे हायर एजुकेशन जारी रख सकें सरकारी सूत्रों ने बताया कि, यह प्रोग्राम इग्नू द्वारा तैयार किया जाएगा और उनके द्वारा लागू किया जाएगा

राज्य पुलिस भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक कुछ राज्यों ने सेना में 4 वर्ष सेवा देने के बाद अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल की जॉब में अहमियत देने की घोषणा की है इससे पुलिस बलों को माओवादी, नक्सलवाद और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाली समस्याओं से लड़ने में सहायता मिलेगी