नेतन्याहू से पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों को सजा दिलाने में पूरी ताकत झोंक देंगे

नेतन्याहू से पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों को सजा दिलाने में पूरी ताकत झोंक देंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इस्राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। उन्होंने 29 जनवरी को भारत में इस्राइली दूतावास पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए नेतन्याहू को भरोसा दिया और कहा, इस आतंकी घटना को अंजाम देने वाले साजिशकर्ताओं का पता लगाने और उन्हें सजा दिलाने के लिए भारत अपने सारे संसाधनों को झोंक देगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, नेतन्याहू से फोन पर हुई वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत इस्राइली राजनयिकों और उनके परिसरों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस सिलसिले में दोनों देशों की जांच एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल पर दोनों नेताओं ने संतुष्टि जताई। बातचीत के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने अपने-अपने देशों में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की प्रगति पर भी चर्चा की और इस दिशा में भावी सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। गौरतलब है कि धमाके के बाद नेतन्याहू ने कहा था, हमें पूरा यकीन है कि भारत अपने देश में रह रहे इस्राइली लोगों और यहूदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

नेतन्याहू ने मोदी का जताया आभार
इस्राइल के प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बताया गया कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच फोन पर बात हुई है। नेतन्याहू ने दूतावास के बाहर धमाके के बाद इस्राइली प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए पीएम मोदी का आभार जताया।

इस्राइली दूतावास से 150 मीटर दूरी पर हुआ था आईईडी विस्फोट
गौरतलब है कि दिल्ली के लुटियंस इलाके में औरंगजेब रोड पर स्थित इस्राइली दूतावास के बाहर करीब 150 मीटर की दूरी पर बीते शुक्रवार की शाम को कम तीव्रता का आईईडी विस्फोट हुआ था। धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसमें कुछ कारें क्षतिग्रस्त हुई थीं। इस्राइली विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उसके सभी राजनयिक और स्टाफ सुरक्षित और ठीक हैं। जैश-उल-हिंद नाम के संगठन ने इंटरनेट मीडिया के जरिये धमाके की जिम्मेदारी ली है।

चीनी समर्थन वाले कोलंबो सिटी पोर्ट को लेकर मचे बवाल पर मंत्री की सफाई, बोले...

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नई दिल्ली: श्रीलंका ( Sri Lanka ) में चाइना के विरूद्ध भारी विरोध प्रारम्भ हो गया है. श्रीलंका की सरकार बेपरवाह होकर पिछली गलतियों से सबक नहीं लेते हुए चाइना ( China ) के साथ करार कर रही है, लेकिन श्रीलंका की जनता और सिविल सोसाइटी की ओर से श्रीलंका में चाइना के विरूद्ध भारी विरोध प्रारम्भ हो चुका है.

श्रीलंका में सिविल सोसाइटी, विपक्ष, लेबर यूनियन और आम जनता की तरफ से श्रीलंकन उच्चतम न्यायालय में दर्जनों याचिकाएं डाली गई हैं, जिसमें श्रीलंका के कोलंबो ( Colombo ) में बनने वाले चीनी पोर्ट सिटी ( Port City ) का विरोध किया जा रहा है. इस बीच मंत्री सब्री ने मुद्दे में सरकार की ओस से सफाई दी है.

श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में चाइना सिटी पोर्ट बनाने वाला है, जिसका श्रीलंका में भारी विरोध किया जा रहा है. श्रीलंका के लोगों का बोलना है कि सरकार ने देश की संप्रभुता को ताक पर रखकर चाइना के साथ समझौता किया है. श्रीलंकन उच्चतम न्यायालय में अब सोमवार को तमाम याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी.

इस बीच सरकार के मंत्री सब्री ने बोला है कि, निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 269 हेक्टेयर और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए 91 हेक्टेयर है. उन्होंने बोला कि परियोजना का स्वामित्व चीनी कंपनी को नहीं दिया जा सकता है.

सब्री ने बोला कि वित्तीय क्षेत्र की शेष भूमि में से 116 हेक्टेयर या 43 फीसदी परियोजना कंपनी को दी जाएगी, जिसने 2013 में परियोजना प्रारम्भ की थी और पोर्ट सिटी को विकसित करने के लिए 1.4 बिलियन अमरीकी डालर खर्च किए थे.

उन्होंने बोला कि सभी 100 प्रतिशत भूमि सरकार के स्वामित्व में है. यह बोलना पूरी तरह से गलत है कि भूमि किसी और को दी गई थी.

ये है मामला
आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि श्रीलंका की महिन्द्रा राजपक्षे सरकार ने पिछले सप्ताह श्रीलंकन संसद में कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन नाम का एक बिल पेश किया है.

इस बिल में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में समंदर किनारे 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से एक पोर्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव है.

इसके बाद इस बिल का पूरे श्रीलंका में भारी विरोध किया जा रहा है. श्रीलंका के लोगों का बोलना है कि इस बिल के जरिए श्रीलंका में चाइना को असीमित शक्तियां दी जा रही हैं और ये बिल श्रीलंका की संप्रभुता के लिए खतरा है.
इस बिल से श्रीलंका की संप्रभुता का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, लिहाजा ये बिल रद्द होना चाहिए.


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